केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने देशभर में 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज मंगलवार को घोषणा की कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने देशभर में 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है।

यह निर्णय ESIC की 194वीं बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य श्रमिकों और आम जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को बढ़ाना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिन स्थानों पर नए कॉलेज खोले जाएंगे, उनमें अंधेरी (महाराष्ट्र), बसीदरापुर (दिल्ली), गुवाहाटी-बेलटोला (असम), इंदौर (मध्य प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), लुधियाना (पंजाब), नारोदा-बापूनगर (गुजरात), नोएडा और वाराणसी (उत्तर प्रदेश), और रांची (झारखंड) शामिल हैं।

मांडविया ने कहा कि यह कदम सरकार की ESIC ढांचे को मजबूत करने और श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। साथ ही, इससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की बढ़ती मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा, 10 अन्य स्थानों पर भी मेडिकल कॉलेज खोलने पर विचार चल रहा है। इनमें पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), मानेसर (हरियाणा), कोल्लम (केरल), सूरत (गुजरात), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), भुवनेश्वर (ओडिशा), आसनसोल (पश्चिम बंगाल), पांडुनगर (उत्तर प्रदेश) और मडगांव (गोवा) हैं।

श्रम मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि ESIC अब ऐसे जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के जरिये चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने की नीति बना रहा है जहां वर्तमान में ESI सेवाएं नहीं हैं या आंशिक रूप से लागू हैं।

इस पहल से ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। इसके अलावा, ESIC को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के साथ जोड़ा गया है। इससे 14.4 करोड़ ESIC लाभार्थियों को देशभर के PMJAY पैनल अस्पतालों में कैशलेस और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। वर्तमान में ESIC योजना देश के 691 जिलों में लागू है, जो 2014 में 393 जिले थे। हाल ही में इसमें नागालैंड के 8 और उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को जोड़ा गया है, जिससे 76,274 नए बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी। गौरतलब है कि ESIC भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो श्रमिकों को स्वास्थ्य, नकद लाभ, मातृत्व, विकलांगता और आश्रितों को सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।

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