बीकानर@जागरूक जनता। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन, नीति, 2019 के तहत पूंजी एवं ब्याज अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु बैठक आयोजित हुई।
जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव शशि शेखर शर्मा ने बताया कि बैठक में कुल 20 प्रकरणों पर विचार किया गया। इन प्रकरणों में पूजी अनुदान हेतु प्राप्त प्रकरणों में से कृषक संवर्ग के 01 प्रकरण में 50.00 लाख रू. तथा अकृषक संवर्ग के 06 प्रकरणों में 264.06 लाख रूपये स्वीकृत करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं स्वीकृति समिति को भेजने का निर्णय लिया गया। कृषक संवर्ग के 02 प्रकरण एवं अकृषक संवर्ग के 06 प्रकरणों को राज्य स्तरीय समिति को बिना अभिशंषा के उनके स्तर पर ही निर्णय लेने हेतु भेजने का निर्णय लिया गया। जिला स्तरीय समिति स्तर के 01 प्रकरण में शिथिलता प्राप्त करने 01 प्रकरण में मार्गदर्शन प्राप्त करने एवं 01 प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
शर्मा ने बताया कि ब्याज अनुदान के 01 प्रकरण में अभिशंषा सहित स्वीकृति हेतु भेजने के निर्णय के साथ सहकारी समिति के 01 प्रकरण को प्रत्याहरण के आवेदन के कारण पूर्व में जारी स्वीकृति को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
जिला कलक्टर ने बैठक में प्रबंधक निदेशक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक को सहकारी समितियों को योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने हेतु निर्देशित किया।
बैठक में संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक उदयभान, नाबार्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक रमेश ताम्बिया, उद्यान विभाग के उपनिदेशक राजेश नैनावत, जिला कोषाधिकारी श्यामसुन्दर किराडू,बीकानेर अनाजमंडी सचिव नवीन गोदारा सहित बीकानेर (फल-सब्जी), नोखा एवं लूणकरणसर मण्डी समितियों के सचिव, जिला उद्योग केन्द्र के सहायक निदेशक व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
