लग्जरी-स्लीपर बसों की औचक जांच, 4 के चालान और 2 बसें सीज

यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्रवाई, फिटनेस से लेकर इमरजेंसी एग्जिट तक जांचे मानक

चित्तौड़गढ़। लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों और बसों में आग लगने की घटनाओं के बीच यात्रियों की सुरक्षा को लेकर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ में लग्जरी एवं स्लीपर बसों की औचक जांच की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव योगिता पारीक के नेतृत्व में गठित संयुक्त निरीक्षण दल ने विभिन्न स्थानों पर बसों की जांच कर सुरक्षा मानकों की स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान बसों की लंबाई, स्लीपर की लंबाई, अग्निशमन यंत्र, कांच तोड़ने के लिए उपलब्ध हैमर, आपातकालीन निकास, सीट क्षमता, वाहन की फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित नहीं हो रही बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान 4 बसों के चालान किए गए, जबकि 2 बसों को सीज किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव योगिता पारीक ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला कलक्टर से समन्वय कर संयुक्त निरीक्षण दल का गठन किया गया था। दल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज कुमार काबरा, यातायात पुलिस निरीक्षक मोतीराम, परिवहन निरीक्षक हरिगोविंद गुर्जर एवं विक्रम सालवी तथा प्राधिकरण के कार्मिक नवीन शर्मा, दीपक खटीक और जसवंत टेपण शामिल रहे।

औचक निरीक्षण में सामने आई कमियां यह सवाल भी खड़ा करती हैं कि जिन बसों की फिटनेस, सुरक्षा उपकरण और जरूरी मानकों की जांच समय-समय पर होनी चाहिए, उनमें खामियां आखिर सड़क पर उतरने के बाद क्यों सामने आ रही हैं? क्या फिटनेस और परमिट जारी करने से पहले और उसके नवीनीकरण के समय जांच व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत नहीं है?
यात्रियों की सुरक्षा के लिए न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सड़कों पर उतरकर जांच करनी पड़ रही है, यह कार्रवाई निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन इससे बड़ा सवाल नियमित निगरानी और संबंधित विभागों की जवाबदेही का है। यदि समय रहते व्यवस्थागत स्तर पर सख्ती और प्रभावी जांच सुनिश्चित हो, तो हादसे के बाद कार्रवाई करने या औचक निरीक्षण की नौबत ही क्यों आए?

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