राज्य कर्मियों की वेतन कटौती हुई तो किया जाएगा पुरजोर विरोध -विधानी
बीकानेर@जागरूक जनता । अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ स्वतंत्र के प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी ने अवगत कराया कि राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों की वेतन कटौती करने की तैयारी कर रही है इसके लिए उन्होंने पेमैनेजर में सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है जिसके तहत वह राजपत्रित अधिकारियों की 5 दिन की वेतन कटौती एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों की 2 दिन की वेतन कटौती करने जा रही है । प्रदेश अध्यक्ष विधानी ने कहा कि अगर सरकार ऐसा करती है तो उसे बहुत ही भारी विरोध कर्मचारियों का झेलना पड़ेगा और इसके लिए आंदोलन की तैयारी संगठन कर रहा है इसकी आगामी रणनीति के लिए बैठक आयोजित हुई । किसी भी परिस्थिति में कर्मचारियों पर इस प्रकार की वेतन कटौती थोपी नहीं जानी चाहिए,अगर वेतन कटौती करनी है तो उसे स्वैच्छिक किया जाए। स्वेच्छा से कार्मिक सीएम फंड में दान कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री बजरंग कुमार कनिष्ठ सहायक जिन्होंने अपने 3 साल का वेतन सीएम राहत कोष में देने की घोषणा की है ।और संगठन भी बड़े स्तर पर उसकी तैयारी कर रहा है कि एक बड़ी राशि इकट्ठी कर सीएम फंड में जमा कराई जाए। जब कर्मचारी वर्ग आगे बढ़कर सीएम राहत कोष में दान दे रहा है तो फिर इस प्रकार की वेतन कटौती करने का राज्य सरकार का क्या औचित्य है?? इसलिए संगठन राज्य सरकार से अपील करता है कि वेतन कटौती नहीं की जाए और अगर वेतन कटौती की भी जाए तो वह स्वैच्छिक की जाए किसी पर थोपी नहीं जाए। वेतन कटौती के मुद्दे में चर्चा करने के लिए अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ स्वतंत्र की आपात बैठक आयोजित हुई जिसमें सब ने एकमत होकर वेतन कटौती का विरोध करने का निर्णय पारित किया। बुधवार को हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी के साथ प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गहलोत, प्रदेश परामर्श ताराचंद सिरोही, संभाग अध्यक्ष रसपाल सिंह मोटा, प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री मधुसूदन सिंह तवर शामिल हुए।
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