बजट पर प्रतिक्रिया : किसी ने कहा यह बजट नए भारत की नींव रखेगा, तो किसी ने कहा बढ़ती महंगाई सिर चढ़कर बोलेगी, पढ़े नेताओं,विश्लेषकों ने क्या दी प्रतिक्रिया..


मोदी सरकार का यह बजट युवाओं, किसानों एवं महिलाओं को समर्पित – सिद्धि कुमारी, विधायक बीकानेर ईस्ट

बीकानेर ईस्ट विधानसभा विधायक सिद्धि कुमारी ने कहा यह बजट युवाओं, किसानों एवं महिलाओं को समर्पित है । यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को साकार करने और आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला है । बजट गरीब , गाँव और किसान को समर्पित है । यह महंगाई कम करने वाला , रोजगार में वृद्धि करने वाला और किसानों के हाथ मजबूत करने वाला है ।

बजट नए भारत की नींव रखेगा, भारतवासियों की ज़िंदगी बेहतर करेगा – बिहारीलाल बिश्नोई,विधायक नोखा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट देश में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला बजट है, जो नए भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतवासियों की ज़िंदगी बेहतर करेगा। देश के विकास के लिए इन्फ़्रास्ट्रक्चर विकास बेहद ज़रूरी है। इसके साथ सड़क, रेल, बिजली, स्वास्थ, शिक्षा और खेती से जुड़े महत्वपूर्ण इन्फ़्रास्ट्रक्चर पर किया गया निवेश – मील का पत्थर साबित होगा। किसान, महिला और युथ पर फोकस रहे इस वर्ष के बजट में पीएम गति शक्ति के जरिए विकास पर जोर दिया गया है। देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही पीपीपी मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएंगी, जिससे किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाई जाएगी जिससे किसानों को फायदा होगा।

यह बजट कृषि क्षेत्र के साथ शिक्षा,स्वास्थ्य एंव रोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत बनेगा-विश्वनाथ मेघवाल, पूर्व संसदीय सचिव

कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए बूस्टर डोज दिया है । इस बजट में वित्त मंत्री ने जहां एमएसपी की राशि सीधे किसानों के खाते में डाल कर उन्हें फायदा दिया है वही नाबार्ड के माध्यम से किसानों को फंड उपलब्ध करवाकर व पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर तथा एफपीओ के माध्यम से किसानों को तकनीकी सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है । डॉ मेघवाल ने कहा कि 20 हजार करोड रुपए की राशि से नेशनल हाईवे नेटवर्क को 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाकर ” पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान ” के तहत देश को एक नई गति देने का काम वित्त मंत्री ने किया है ।

भविष्य के आत्मनिर्भर भारत का एक स्वस्थ , सुन्दर , दक्ष और विकासोन्मुखी बजट – अखिलेश प्रताप सिंह

कोरोना महामारी के बीच जब विश्व के अनेकों विकसित देशों की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है ऐसे में भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भविष्य के आत्मनिर्भर भारत का एक स्वस्थ , सुन्दर , दक्ष और विकसित राष्ट्र की कल्पना को साकार करने की दिशा में विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है । इस बजट में देश के गरीब कल्याण , किसानों कल्याण , रोजगार के भरपूर अवसर , मध्यम वर्ग के लिये 80 लाख मकानों की उपलब्धता के साथ देश मे डिजिटल क्रांति की पहल की गई है । देश मे दूरदराज क्षेत्रों और पर्वतों को जोड़ते हुए 25 लाख किलोमीटर की सड़कें , 400 आधुनिक वंदे भारत रेल , आधुनिक रेलवे स्टेशन , 60 लाख रोजगार के अवसर , MSME को मजबूत करने के उपाय , युवाओं के लिये स्टार्टअप प्रोत्साहन , 1 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए रसोई गैस कनेक्शन , 3 करोड़ घरों तक नल से पानी पहुचाने के लिये 59 हज़ार करोड़ का बेहद महत्वपूर्ण कार्य और पहली बार देश मे नदियों को जोड़ने की मत्वपूर्ण और महत्वकांक्षी योजना को साकार करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है ।

बढ़ती मंहगाई को रोकने केलिए कोई ठोस कार्य योजना ना होना यह बेहद निराशाजनक बजट है- यशपाल गहलोत, शहर जिला कॉंग्रेस अध्यक्ष

शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया मे कहा की केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट मात्र जुमलेबाजी है पिछली घोषणाओ का कोई अता पता नही युवाओ को रोजगार की उम्मीद महिलाओ हेतु आर्थिक आज़ादी के साथ साथ सुरक्षा के उपाय और मध्यमवर्गीय परिवारों और व्यापारियों को इस महामारी के संकट में आयकर में छूट की उम्मीद थी वो भी कही नजर नही आई बढ़ती मंहगाई को रोकने केलिए कोई ठोस कार्ययोजना ना होना बेहद निराशाजनक है आम आदमी जो कि पिछले सात सालों से जुमले सुनते आ रहे है वही कहानी इस बजट में भी दोहराई गयी है । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दूरदर्शिता के अभाव मे सिर्फ अपने आपको बचाये रखने का प्रयास करने का कार्य मोदी सरकार द्वारा कियागया है,बेहद ही निराशाजनक बजट है ।

यह बजट किसान हितैषी व युवाओं के लिए लाभकारी ओर देश की आम जनता के लिए लोक कल्याणकारी बजट-ताराचंद सारस्वत, देहात भाजपा जिलाध्यक्ष

केंद्रीय आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी बीकानेर देहात के जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने 2022-23 के आम बजट को किसान हितैषी युवाओं के लाभकारी ओर देश की आम जनता के लिए लोक कल्याणकारी बजट बताया । उन्होंने कहा की जीरो बजट खेती , प्राकृतिक खेती , रिवर लिंकिंग , एक स्टेशन – एक उत्पाद और किसान ड्रोन , 2.37 लाख करोड़ की गेंहू व धान की खरीदी एम एस पी पर , जैसे विभिन्न प्रयास हमारे किसान भाइयों को लाभ देने के साथ – साथ कृषि क्षेत्र को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे । रिवर लिकिंग प्रोजेक्ट के तहत नदियों को आपस में जोड़कर किसान भाइयों के लिए सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता व आम जन के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत ही उत्तम प्रयास है जो की ग्रामीण भारत के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

बजट ने उद्यमिता और कौशल के द्वार भी खोल दिए हैं, मेक इन इंडिया लगभग 60 लाख नई नौकरियां ला सकता है-सतीश कुमार खत्री, उद्योगपति

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के सीधे भुगतान के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये की घोषणा के साथ किसानों को सुनिश्चित आय करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार किसानों की स्थायी कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। केंद्रीय बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है जिसमें मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का विस्तार शामिल है।  एमएसएमई क्षेत्र को अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी और कुशल बनने में मदद करने के लिए, केंद्र पांच वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रदर्शन (आरएएमपी) बढ़ाने और तेज करने का कार्यक्रम शुरू करेगा। बजट ने उद्यमिता और कौशल के द्वार भी खोल दिए हैं, मेक इन इंडिया लगभग  60 लाख नई नौकरियां ला सकता है।

उद्यम एवं व्यापार के लिए मिला जुला रहा केन्द्रीय बजट : द्वारकाप्रसाद पचीसिया,बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष

सचिव विनोद गोयल, बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल सचिव वीरेंद्र किराडू, हनुमान झंवर, रमेश अग्रवाल, के.के. मेहता, दिलीप रंगा, राजाराम सारडा एवं निर्मल पारख ने केन्द्रीय बजट पर अपनी मिलिझुली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि इस बार का बजट व्यापारियों व उद्यमियों के लिए मिला जुला रहा है | आयकर की घोषणा में हुई गलती को दो साल में सुधारा जाने, विकलांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत देना, कर संबंधी प्रोत्साहन देने के लिए पात्र स्टार्टअप को शामिल करने की अवधि को बढाना जैसी घोषणा सराहनीय है | कोरोना काल की मार झेल चुके उद्यमी और व्यापारी वर्ग की इस बजट से जो उम्मीद थी उस हिसाब से उद्यमियों व व्यापारियों को ख़ास लुभा नहीं पाया | सबसे ज्यादा कोरोना महामारी के कारण मार झेल चुके होटल, पर्यटन एवं शादी विवाह समारोह से जुड़े व्यापारियों को बजट में राहत मिलने की उम्मीद थी लेकिन इन सभी सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को बजट में सुविधा के नाम पर दरकिनार किया गया | जहां एक और केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की आशा थी वो पूरी नहीं हो सकी | उद्योगों में सोलर लगाने पर सब्सिडी मिलने की आस भी पूरी नहीं हुई | विशेषकर आयकर में विभिन्न छूट मिलने की उम्मीद पर भी पानी फिर गया | सीनियर सिटिजन उद्यमियों व व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम को भी लागू नहीं किया गया | कुल मिलाकर यह बजट उद्यमियों व व्यापारियों के लिए कोई विशेष फायदा नहीं दे पाया है |

शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर,रेलवे, रोजगार  खासकर डिजिटाइजेशन पर बखूबी जोर दिया गया है इस बजट में-सीए हिमांशु श्रीमाली

बजट में भी सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जिसमें  शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर,रेलवे, रोजगार खासकर डिजिटाइजेशन पर बखूबी जोर दिया गया है। दिवालिया कम्पनी के रेजोल्यूशन प्लान को सरल करने के लिए IBC में आवश्यक संशोधन किए गए है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत स्वंय की डिजिटल करेंसी (Digi Rupee) जारी करेगा व साथ ही अब डिजिटल करेंसी को बेचने पर हुए लाभ पर 30% की दर से टैक्स चुकाना पड़ेगा। टैक्स सम्बंधित रियायतों में बढ़ोतरी न करना व GST में आवश्यक संशोधन न करना करदाताओं को थोड़ी निराशा हुए।


Jagruk Janta

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