जयपुर@जागरूक जनता। राज्य की गहलोत सरकार राजनीतिक नियुक्तियों के साथ साथ शिक्षा विभाग में बेरोजगारों के लिए भर्ती के पिटारे खोलने जा रही है । बुधवार को सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कॉलेज व्याख्याताओं के 1 हजार और पदों पर भर्ती की स्वीकृति देने के साथ ही नए कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रूपए के बजट की मंजूरी दी है ।
गहलोत ने निर्देश दिए कि राजकीय कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही को गति दें। उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कॉलेज शिक्षकों के करीब 1 हजार पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने 1 हजार और पदों पर भर्ती की स्वीकृति देते हुए इसकी प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में तबादलों के लिए प्रभावी नीति भी बनाई जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन हो चुका है, उनका निर्माण कार्य दो माह में आवश्यक रूप से शुरू हो। साथ ही शेष कॉलेजों के भूमि आवंटन प्रकरणों की मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़े। इस उद्देश्य से सरकार ने विगत तीन वर्षाें में 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं। इन महाविद्यालयों के भवन-निर्माण, विभिन्न पदों पर भर्ती और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में मिशन भावना के साथ काम करें।
गहलोत ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के भवन निर्माण का कार्य भी जल्द शुरू कराए जाने के निर्देश दिए।
