नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (अमेंडमेंट) बिल, 2027 पेश किया है। इस नए बिल से सरकार को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह भविष्य में तय कर सके कि किन डिजिटल पेमेंट्स को फ्री रखना है और किन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी प्रोसेसिंग चार्ज लगाना है।
एमडीआर वह फीस है जो मर्चेंट यानी दुकानदार डिजिटल पेमेंट की सुविधा के लिए बैंकों, पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक एमडीआर फ्रेमवर्क को रेगुलेट करता है। जनवरी 2020 से सरकार ने डिजिटल पेमेंट को तेजी से अपनाने के लिए यूपीआई और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर जीरो एमडीआर जरूरी कर दिया है।
आम जनता पर क्या असर पड़ेगा?
नए नियम लागू होने पर एक आम व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने (P2P ट्रांसफर) पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी आम लोगों के लिए UPI पहले की तरह पूरी तरह फ्री रहेगा।
प्रस्तावित चार्ज (MDR) केवल दुकानदारों और व्यापारियों पर लागू होगा, ग्राहकों की जेब से पैसे नहीं कटेंगे। हालांकि कारोबारी इस खर्च को खुद उठा सकते हैं या प्रोडक्ट की कीमत तय करके आगे बढ़ा सकते हैं।
कितना लग सकता है चार्ज?
चर्चा है कि केवल 2000 रुपये से अधिक के बड़े मर्चेंट ट्रांजेक्शन और बड़े शोरूम या स्टोर्स पर ही यह चार्ज लागू किया जाएगा।
यह चार्ज 0.25% से 0.30% तक हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि दुकानदार को 1000 के भुगतान पर करीब 2.50 रुपये से 3 रुपये का चार्ज देना पड़ सकता है।
सरकार क्यों ला रही है यह बदलाव?
जनवरी 2020 में सरकार ने UPI पर लगने वाले सभी चार्ज खत्म कर दिए थे। लेकिन अब पेमेंट ऐप्स और बैंकों का कहना है कि बिना किसी कमाई के इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाना मुश्किल हो रहा है।
दरअसल, देश में हर महीने लगभग 23 अरब UPI लेन-देन हो रहे हैं। सर्वर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए कंपनियों को भारी फंड की जरूरत है। अनुमानों के अनुसार, इस मामूली शुल्क से भी डिजिटल पेमेंट कंपनियों को सालाना लगभग 13000 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
आगे क्या होगा?
फिलहाल बिल पेश होने से तुरंत कोई चार्ज लागू नहीं हुआ है। संसद से बिल पास होने के बाद सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मिलकर तय करेंगे कि यह चार्ज कब से, कितना और किन-किन दुकानों पर लागू होगा। अभी यूपीआई और कार्ड से पेमेंट के लिए मौजूदा जीरो एमडीआर सिस्टम जारी रहेगा।
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