सोलर प्रोजेक्ट से उत्पादित बिजली पर लगाई इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी को वापस ले राज्य सरकार
बीकानेर@जागरूक जनता। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया सचिव विनोद गोयल, बींछवाल उद्योग संघ अध्यक्ष प्रशांत कंसल एवं उमाशंकर माथुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर उद्योगों के सोलर प्रोजेक्ट से उत्पादित बिजली पर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी के सम्बंध में 30 जून को जारी हुए नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से निष्प्रभावी करने की मांग की है | साथ ही पत्र में यह भी बताया गया कि देश में सौर ऊर्जा के विकास एवं विस्तार की विपुल सम्भावनाओं एवं दिन प्रतिदिन बढ़ रही विद्युत खपत एवं बढती विद्युत दरों के समाधान के लिए वर्तमान में सौर ऊर्जा एक महत्त्वपूर्ण विकल्प साबित हो रही है | इसी तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा सोलर नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा उद्योगों एवं सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को बढावा देने के लिए लगातार प्रयास किये गये हैं | इस सोलर नीति का ही परिणाम है कि राजस्थान में सभी उद्योग अपनी क्षमतानुसार सोलर प्रोजेक्ट लगाकर उत्पादित बिजली को अपने उद्योगों के लिए काम ले रहे हैं लेकिन सरकार द्वारा सोलर प्रोजेक्ट्स पर इलेक्ट्रीसिटी लगाकर अनावश्यक भार डाला जा रहा है | वर्तमान में वैसे भी सभी उद्योग धंधे कोरोना महामारी के कारण मंथर गति से चल रहे हैं और ऐसे समय में राज्य सरकार द्वारा सोलर प्रोजेक्ट से उत्पादित बिजली पर लगाई इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी कोढ़ में खाज का काम कर रही है |
