केकड़ी @ जागरूक जनता (विजेन्द्र पाराशर)। जिला कलक्टर खजान सिंह ने सोमवार को कलक्टर कक्ष में जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली । बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई । राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत कराए गए फेस टू फेस सर्वे की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर खजान सिंह ने बताया कि बैठक में कृषि उपज मंडी के अधिकारियों को मंडी में लंबित कंस्ट्रक्शन कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए । राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनो पर एफएसएल रिपोर्ट के पश्चात तुरंत निस्तारित कर अनुदान देने के निर्देश दिए गए। कृषि मंडी में संचालित कलेवा योजना में भोजन की पौष्टिकता जांचने एवं मंडी में हम्मालो को लाइसेंस इश्यू करने के संबंध में निर्देश दिए गए । कृषि मंडी श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कन्या विवाह एवं अन्य योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को त्वरित दिए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को बिजली ट्रिपिंग की समस्या का निदान करने के निर्देश दिए गए । कृषि कनेक्शन पर निर्धारित समय अनुसार बिजली आपूर्ति दी जाए । विभाग द्वारा खराब ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदले जा रहे हैं । इससे लंबित रहे ट्रांसफार्मर जल्द बदले जाए । लटकते एवं झूलते तारों को सही किया जाए । नगर परिषद के अधिकारियों को इंदिरा रसोई योजना के संचालन का समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए । साथ ही महंगाई राहत कैंप में शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन करने को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को सामाजिक पेंशन में पेंडेंसी समाप्त करने , महंगाई राहत शिविर में शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराने , स्कॉलरशिप योजना एवं पालनहार योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय पर निस्तारण करने तथा कन्यादान योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का लाभार्थी को त्वरित लाभ दिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए । इसके साथ ही अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह समाज कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में निर्देष दिए गए। उन्होंने बताया कि समेकित बाल विकास विभाग के अधिकारियों को विभाग की योजनाएं जैसे बाल गोपाल आदि का सुचारू संचालन करने के निर्देश दिए गए। महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को आंगनबाड़ी का निरीक्षण करने एवं उड़ान योजना में पैड वितरण की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए । वन विभाग के अधिकारियों को जिले के वन क्षेत्र की जानकारी प्रेषित करने को कहा गया । साथ ही वन क्षेत्र की भूमि का उपयोग खनन एवं अन्य गतिविधियों में नहीं किया जाए । इसका निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट की सप्लाई की मॉनिटरिंग करने को निर्देशित किया गया।
