‘सत्ता में आने पर हटा देंगे 50% आरक्षण सीमा’, राहुल गांधी बोले- यह कोई आम नहीं, संविधान की रक्षा के लिए चुनाव हैं…

Lok Sabha Elections: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के प्रचार की कमान संभाल ली है। वह बीजेपी पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं।

रायपुर. Lok Sabha Chunav 2024: कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी जनसभाओं में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमले बोल रहे हैं। उन्होंने सोमवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी 50 फीसदी आरक्षण की सीमा हटा देगी।

राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान आम चुनाव कोई सामान्य घटना नहीं, यह संविधान की रक्षा के लिए चुनाव है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS संविधान को नष्ट करना चाहते हैं तथा इसे बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि वे वंचित समुदायों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को खत्म कर देंगे।

कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि यह लोकसभा चुनाव लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण और गरीबों के अधिकारों को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में लोगों को एहसास हुआ कि लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर हमले हो रहे हैं।

राहुल गांधी ने और क्या कहा? जानिए बड़ी बातें

  • छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सकरी गांव में एक रैली को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने ‘संविधान’ को हाथ में लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी क्या दुनिया की कोई भी ताकत इसे न तो रद्द कर सकती है और न ही इसे फाड़ सकती है।
  • राहुल गांधी ने कहा कि संविधान सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह इस देश में गरीबों को अधिकार देता है, उनकी रक्षा करता है और उनके भविष्य की देखभाल करता है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि इसे फाड़ कर फेंक दिया जाए।
  • कांग्रेस नेता ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ”भाजपा के नेता कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस संविधान से आरक्षण निकला, वोट निकला, पब्लिक सेक्टर निकला। आपका जो हक है वह सब संविधान की देन है। यदि यह चला गया तब आदिवासी भाइयों का जल, जंगल, जमीन और जीने का तरीका चला जाएगा।”
  • राहुल गांधी ने कहा, “वो कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब वो किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का निजीकरण करते हैं तब आरक्षण खत्म करते हैं। ठेकेदारी प्रथा लागू करते हैं तब यह आरक्षण को खत्म करते हैं। जब यह ‘अग्निवीर’ जैसी योजना लाते हैं तो यह आरक्षण को खत्म करते हैं।”

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