फ्री बिजली-पानी, मुफ्त राशन और लैपटॉप, साइकिल, मोबाइल जैसी स्कीम्स पर अगर ब्रेक लग जाए, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में ऐसी तमाम योजनाओं पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिनके जरिए पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव से पहले लोगों को लुभाती हैं। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करने जा रहा है।
सुनवाई के दौरान इस बात पर भी बहस शुरू हुई कि अगर हर चीज को फ्रीबीज की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाए, तो गरीबों को मिलने वाले मुफ्त इलाज, शिक्षा और सब्सिडाइज्ड राशन पर भी ब्रेक लग जाएगा। अब कोर्ट यह तय करेगा कि वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य लोगों को इनमें से कौन सी सुविधाएं दे सकता है और किन चीजों को फ्रीबीज या आसान शब्दों में कहें तो जनता को रेवड़ियां बांटने की स्कीम माना जाए।
