डॉ. कल्ला से की उद्यमियों व व्यापारियों ने बीकानेर के औद्योगिक विकास पर चर्चा

डॉ. कल्ला से की उद्यमियों व व्यापारियों ने बीकानेर के औद्योगिक विकास पर चर्चा 

बीकानेर@जागरूक जनता। जिला उद्योग संघ, होटल उद्योग उत्थान संस्थान व दाल मिल्स एसोसिएशन ने बीकानेर के औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास के लिए ऊर्जा एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री से चर्चा की बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि वर्तमान व्यवस्थाओं को देखते हुए बीकानेर से कोलकात्ता, गुवाहटी, बेंगलूरू व मुंबई जैसे महानगरों के लिए हवाई सेवाओं की नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही है और नाल एयरपोर्ट से सटती 58.18 हेक्टेयर भूमि की प्रकृति ओरण है जिसको पूर्व में कीमतन आवंटन किया जा चुका है लेकिन एयरपोर्ट ऑथोरिटी द्वारा इसे निशुल्क चाहा गया है इस भूमि एयरपोर्ट ऑथोरिटी को निशुल्क दिलवाने हेतु अनुशंषा करें और राजस्थान सरकार द्वारा सभी वर्ग के नागरिकों के टीकाकरण हेतु सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिक जो अधिकतर 18 से 44 वर्ग आयु की श्रेणी में आते हैं और साथ ही शिक्षा एवं समय के अभाव में पोर्टल पर उनका वेक्सीनेसन हेतु रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है ऐसे श्रमिकों के लिए राज्य सरकार को अग्रिम रजिस्ट्रेशन की बजाय स्पॉट रजिस्ट्रेशन के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों में केम्प लगवाकर टीकाकरण करवाना चाहिए। होटल उद्योग उत्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष मो. सलीम सोढा एवं सचिव डॉ. प्रकाश ओझा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा जारी आदेशानुसार शादी विवाह समारोह पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है जिसके कारण सभी होटल, रिसोर्ट एवं मैरिज पैलेस में शादी विवाह की सभी बुकिंगें केंसिल हो गई है इसलिए वर्तमान में जारी महामारी के कारण आई मंदी के समय बिजली के बिलों में लगने वाले स्थाई शुल्क को माफ़ किया जाए।

बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन के सचिव राजकुमार पचीसिया ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दाल के व्यवहारियों के पास उपलब्ध स्टॉक की घोषणा एवं कीमत वृद्धि के सम्बंध में पर्यवेक्षण हेतु जारी आदेश को स्थगित किया जाए क्योंकि वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण सभी व्यापारी/उद्यमी अपनी जान बचाने हेतु प्रयासरत है और मीलों में पूरी उपस्थिति भी नहीं दे पा रहे हैं और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा इतने कम समय में स्टॉक संधारण की विवरणी सम्बंधित अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तुत करने का तानाशाही आदेश जारी कर दिया गया है जो कि न्यायसंगत नहीं है। इस अवसर पर विनोद गोयल, वीरेंद्र किराडू, किशन मूंधड़ा, निर्मल पारख, अशोक बिट्ठू, मनमोहन गहलोत आदि उपस्थित हुए।

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