सरकारी भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करने की मांग को लेकर अब बेरोजगार संघ करेगा आंदोलन, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी की इंटरव्यू खत्म करने की पैरवी
जागरूक जनता
जयपुर। शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के आरएएस भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू में 80 फीसदी नंबर आने के मामले में विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस विवाद के बाद अब आरएएस सहित सभी सरकारी भर्तियों में इंटरव्यू का प्रावधान खत्म करने की मांग उठने लगी है। राजस्थान बेरोजगार महासंघ ने आरएएस सहित सभी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने की मांग को लेकर जल्द आंदोलन करने की घोषणा की है। डोटासरा और आरपीएससी अध्यक्ष इंटरव्यू में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर रहे हैं।
राजस्थान बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा,RAS भर्ती 2018 की निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाने और भविष्य में RAS भर्ती सहित अन्य सभी भर्तियों में इंटरव्यू प्रथा समाप्त करवाने को लेकर जयपुर में बहुत जल्द आंदोलन किया जाएगा। सरकारी भर्तियों में इंटरव्यू गड़बड़ी की सबसे बड़ी जड़ है और इससे भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए सभी सरकारी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म होना चाहिए। आरएएस और अधीनस्थ भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी इंटरव्यू खत्म करने या इसके अंकों का वैटेज घटाने की मांग कर रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी की सरकारी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने की पैरवी
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी सरकारी भर्तियों से इंटश्रवयू खत्म करने की पैरवी की हैं कटारिया ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के आरएएस इंटरव्यू में 80 फीसदी अंक आने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यस तो यह चमत्कार है या भ्रष्टाचार है। आगे के लिए अब या तो इंटरव्यू के अंकों का वेटेज कम कर देना चाहिए या फिर इसे पूरी तरह खत्म ही कर देना चाहिए।
बीजेपी राज में बहुत सी सरकारी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म किए गए थे
वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल के दौरान पिछली बार बहुत सी सरकारी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर दिए गए थे, केवल लिखित परीक्षा से ही चयन का प्रावधान कर दिया । इसी तरह केंद्र सरकार की बहुत सी नौकरियों में भी इंटरव्यू के प्रावधान खत्म कर दिए।
यूपीएससी सहित राज्य सेवा की परीक्षाओं में इंटरव्यू
यूपीएएसी में आईएएस और अध्सीनस्थ परीक्षाओं में लिखित और इंटरव्यू दोनों का प्रावधान है। इसी तरह राज्यों की सिविल सेवा परीक्षाओं में भी लिखित और इंटरव्यू दोनों के प्रावधान हैंं।
