नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया।
पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है।
कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग-अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है।
पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहां वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है।
खड़गे ने कहा- मोदी ने गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश में इंदिरा और नेहरू ने रॉकेट बनाने का काम किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस देश में गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया है।
कांग्रेस के न्यायपत्र की 10 बड़ी बातें…
- कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी।
- कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। कांग्रेस अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी।
- वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200-500 रुपए प्रति महीने है। कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह करेगी।
- कांग्रेस 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित करेगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि उच्च पदों जैसे, न्यायाधीशों, सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और बोर्ड के निदेशकों पर अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो।
- कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा।
कांग्रेस आपको भय से मुक्ति का वादा करती है।
कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा करती हैं।
कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराधमुक्त करने और कानून द्वारा, नागरिक क्षति के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने का वादा करती हैं।
कांग्रेस इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा करती है।
घोषणापत्र में महिलाओं को 1 लाख सालाना और 30 लाख नौकरियों की बात
कांग्रेस के न्याय पत्र में कहा गया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो खाली पड़े 30 लाख पदों की भर्ती की जाएगी। गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। जाति जनगणना होगी, MSP पर कानून बनेगा। घोषणापत्र में मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी बात कही गई है।
14 मार्च को राहुल ने पांच गारंटियों का ऐलान किया था
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले महीने ही महाराष्ट्र में समाप्त हुई थी। इस दौरान 14 मार्च को राहुल ने अपने X अकाउंट पर 5 गारंटियां दीं थी। राहुल ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देंगे। साथ ही स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाएंगे।
13 मार्च को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा की थी
13 मार्च को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का ऐलान किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की थी। कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल एक लाख रुपए की मदद का वादा किया है। साथ ही कहा कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा।
कांग्रेस ने 5 योजनाएं
- महालक्ष्मी गारंटी: इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
- आधी आबादी-पूरा हक: इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा।
- शक्ति का सम्मान: इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा।
- अधिकार मैत्री: इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा-लीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी।
- सावित्री बाई फुले हॉस्टल: सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाएंगे और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या दोगुनी की जाएगी।
