जयपुर . राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी तीसरी बार बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि सरकार ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राज्य को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूरी तरह प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले बजट की 73% घोषणाएं पूरी कर दी हैं।
इस बार 2 लाख घरों में पेयजल सुविधा देने के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन-शहरी योजना की भी शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 5,830 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जाएगा। अगले साल एक हजार नए ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप लगाए जाएंगे।
राजस्थान में बिजली और पानी से जुड़ी नई घोषणाएं
राजस्थान सरकार ने बिजली और पानी से जुड़े कई नए फैसले लिए हैं। राज्य में 10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट लगाए जाएंगे और दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। कुल 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, 5,000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। सरकार ने 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है, जिसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा।
पानी के नए कनेक्शन और जल जीवन मिशन
राज्य में 2 लाख घरों को नए पानी कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। बीते एक साल में 1,301 करोड़ रुपये की लागत से कई योजनाओं के कार्य आदेश जारी किए गए और 41,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। 2 लाख घरों को पेयजल सुविधा देने के लिए 400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 1,050 तकनीकी पदों को मंजूरी दी गई है।
राजस्थान में नए एक्सप्रेसवे और सड़कों के निर्माण की योजना
राजस्थान में सड़क और ब्रिज के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। राज्य में 2,750 किमी से अधिक लंबे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिनकी लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपये होगी। ये सभी एक्सप्रेसवे बीओटी (बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर) मॉडल पर बनाए जाएंगे।
इसके अलावा, 21,000 किमी नई सड़कें बनाने के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 10-10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि मरुस्थलीय इलाकों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये होगी।
गांवों और कस्बों के लिए नई सड़कें
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,600 नई बस्तियों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। 5,000 से अधिक ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाई जाएंगी, जिन्हें “अटल प्रगति पथ” नाम दिया गया है। अगले साल 250 गांवों में 500 करोड़ रुपये की लागत से ये सड़कें बनाई जाएंगी।
जयपुर में मेट्रो का नया फेज, 15 शहरों में रिंग रोड बनेगी
राजस्थान सरकार ने राज्य में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। जयपुर में मेट्रो के दूसरे फेज की घोषणा की गई है, जिसमें सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी और विद्याधर नगर तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 12 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही, जगतपुरा और वैशाली नगर में मेट्रो के लिए सर्वे भी किया जाएगा।
15 शहरों में रिंग रोड बनाने की योजना
बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी, जिससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी। इसके लिए डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
जयपुर में बीआरटीएस हटेगा, सड़कों के लिए अलग बजट
जयपुर में बीआरटीएस (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को हटाने का फैसला लिया गया है। शहर में सड़कों के सुधार और विकास के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।
रोडवेज और शहरी बस सेवा में सुधार
राज्य में रोडवेज की सेवा को बेहतर बनाने के लिए 500 नई बसें जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें चलाई जाएंगी, जिससे लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सके।
सरकार के अब तक के काम
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना को शुरू कर दिया है। ‘राइजिंग राजस्थान’ योजना के तहत निवेशकों ने 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू साइन किए हैं। सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए गए 58% वादों को पूरा कर लिया है और बजट घोषणाओं का 73% हिस्सा लागू कर दिया गया है।
