ओबीसी कमीशन ने कहा था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त को सरकार को सौंप देगा.
राजस्थान में लंबित चल रहे नगरीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव का मामला अब निर्णायक मुकाम पर दिख रहा है. राजनैतिक प्रतिनिधित्व की सिफारिश के लिए बने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट बुधवार 5 अगस्त को आना प्रस्तावित है. रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी. हाईकोर्ट में कहा जा चुका है कि ओबीसी कमीशन स्थानीय निकायों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त को सरकार को सौंप देगा. यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के लिए निर्धारित “ट्रिपल टेस्ट” की सबसे महत्वपूर्ण शर्त को पूरा करेगी. इसके बाद सरकार आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देगी और फिर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा.
रिपोर्ट के बाद क्या होगी प्रक्रिया?
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार को कई प्रशासनिक और कानूनी चरण पूरे करने होंगे. इसके तहत रिपोर्ट का परीक्षण कराया जायेगा और उसे मंजूरी भी देनी होगी. सरकार आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करेगी. ओबीसी की वास्तविक राजनीतिक हिस्सेदारी और आरक्षण प्रतिशत तय किया जाएगा. इसके साथ ही आरक्षण का रोस्टर भी तैयार होगा.
राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत के लिए अलग-अलग आरक्षण रोस्टर बनाया जाएगा. इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण का क्रम निर्धारित होगा. शेष रहे वार्ड ओपन कैटेगरी में शामिल होंगे. इसके बाद वार्डवार आरक्षण की अधिसूचना जारी होगी जिसमें बताया जाएगा कि किस वार्ड को सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा.
आरक्षण तय होने के बाद यह अधिसूचना और पूरा ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा. इसके साथ ही आयोग को स्थानीय निकायों में किए गए परिसीमन और सीमा क्षेत्र की स्थिति का ब्यौरा भी दिया जाएगा.
15 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान संभव
उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर रखी है. आयोग ने वोटर लिस्ट तैयार करने के साथ ही पोलिंग बूथ की भी मैपिंग का काम पूरा कर लिया है. हालांकि हाई कोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 17 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन तब हाई कोर्ट ने सुझाव दिया था कि ’15 अगस्त भी अच्छा दिन है, आप उसे दिन भी चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकते हैं.’
ऐसे में माना यही जा रहा है कि अगर 12-13 अगस्त तक भी आयोग को वार्ड वार आरक्षण की लॉटरी और अन्य ब्यौरा सरकार की तरफ से मिल जाता है, तो आयोग 15 अगस्त को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा.
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