महिलाओं की बल्ले-बल्ले, अब इस राज्य में सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत मिलेगा आरक्षण, कैबिनेट ने दी मंजूरी
सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने के लिए कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि महिलाओं को सरकारी सेवाओं यानी नौकरी में दिए जाने वाला आरक्षण अब 35 प्रतिशत रहेगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश सरकार की सभी सेवाओं की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा, ‘मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं के तहत सभी भर्तियों में (महिलाओं के लिए) आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय पहले लिया गया था और आज इसे राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह राज्य में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।’
कैबिनेट बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले
कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए शुक्ला ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने को मंजूरी दी है। डिप्टी सीएम शुक्ला ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सारनी में 660 मेगावाट क्षमता का एक महत्वपूर्ण ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल 830 मेगावाट क्षमता की विद्युत संयंत्र इकाइयों (205 मेगावाट क्षमता के दो विद्युत संयंत्र तथा 210 मेगावाट क्षमता के दो अन्य संयंत्र) को बंद कर दिया जाएगा।
टीचरों की भर्ती को लेकर भी बड़ा फैसला
उन्होंने आगे बताया कि कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की भर्ती आयु 40 साल से बढ़ाकर 50 साल करने की अनुमति भी दी है। शुक्ला ने कहा कि रीवा में आयोजित क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन काफी सफल रहा और सम्मेलन में लगभग 4,000 निवेशकों और व्यापारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और इससे प्रदेश में 28,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
जीआईएस-2025 सम्मेलन का आयोजन
बता दें कि क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन ‘निवेश मध्य प्रदेश – वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन-2025’ के पूर्व-आयोजन के रूप में प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। जीआईएस-2025 का आयोजन अगले साल 7 और 8 फरवरी को भोपाल में प्रस्तावित है । जीआईएस-2025 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना और राज्य की क्षमताओं, प्रचुर संसाधनों और अनुकूल औद्योगिक वातावरण को उजागर करके इसे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है।
राज्य के इन जिलों में भी किया गया आयोजित
क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का पहला संस्करण इस साल 1 और 2 मार्च को उज्जैन में आयोजित किया गया था। इसके बाद दूसरा संस्करण 20 जुलाई को जबलपुर में, तीसरा संस्करण 28 अगस्त को ग्वालियर में, चौथा संस्करण 27 सितंबर को सागर में और पांचवां संस्करण पिछले महीने 23 अक्टूबर को रीवा में आयोजित किया गया था।
