बीकानेर@जागरूक जनता। कॉन्ट्रेक्टर एसोशिएशन (पीएचईडी) के बैनर तले जिले के पंजीकृत ठेकेदारों के प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को क्लेट्रक्ट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के मार्फ़त मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कुल 9 मांग की गई जिसमें मुख्यमंत्री से जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत एवं सभी स्वीकृत कार्यों के सुव्यवस्थित क्रियानव्यन हेतु राहत देने की पुरजोर मांग की गई । कॉन्ट्रेक्टर एसोशिएशन के जिलाध्यक्ष मुखराम कुकणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जिले भर से ठेकेदार क्लेट्रक्ट परिसर में इकट्ठा हुए जंहा से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर के मार्फ़त मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द राहत देने की मांग की गई ।
युवा कॉन्ट्रेक्टर विजय पाईवाल ने बताया PHED विभाग द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत निविदाएं आमंत्रित की गई है, लेकिन इन निविदाओं में जो दरे निर्धारित की गई है वो पुराने बाजार मूल्य से आंकी गई है जबकि वास्तविकता में नई दरें 40 से 60 प्रतिशत बढ़ी हुई है ऐसे में ज्ञापन में मांग की गई है कि तुरन्त बीएसआर को संशोधित करने व वर्तमान में प्रचलित निविदाओं / कार्यादेशों में Price Escalation Clause लागू किया जावें, जो कि बडी निविदाओं में पहले से ही लागु है, साथ ही कार्यों के अनुबंध निष्पादन में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में छुट मांगी गई है। वंही कोरोना महामारी के चलते स्टाफ व अन्य संसाधनों में लगातार परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते निविदाओं में समयावधि को 6 माह आगे बढ़ाने की मांग की गई है ।
एसोशिएशन के अध्यक्ष मुखराम कुकणा ने कहा है कि यदि हमारी मांगो पर 7 कार्यदिवस में सरकारी स्तर पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो ठेकेदारों को मौजूदा समय मे चल रहे कार्यो को यथा स्थिति में रोकना पडेगा,क्योंकि बिना राहत दिए इन परिस्थितियों में कार्य किया जाना असंभव है । प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष
मुखराम कुकणा,ओमप्रकाश पाईवाल, विजय पाईवाल सहित जिले के अन्य ठेकेदार उपस्थित रहे।
ये है ठेकेदार एसोशिएशन की मांगें..
- 1. वर्तमान में सामग्री की दरें युद्ध के असर एवं वैश्विक सामग्री दरों की बढोतरी के कारण बाजार में प्रतिदिन अत्यधिक बढ रही है , अतः तदृनुसार तुरन्त बीएसआर को संशोधित करने की कार्यवाही की जावें , साथ ही वर्तमान में प्रचलित निविदाओं / कार्यादेशों में Price Escalation Clause लागू किया जावें , जो कि बडी निविदाओं में पहले से ही लागु है। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में निविदा प्रपत्र में Price Escalation Clause जो डाला हुआ है वह इस प्रकार है “ Price Variation clause shall be applicable in case of Lump sum contracts estimated cost more than Rs . 100 crores with stipulated completion period of more than 18 Months . ” जबकि विभाग में कोई भी कार्य Lump sum टाईप का नहीं है , सभी कार्य प्रतिशत के आधार पर कार्य है , जिसमें Price Escalation Clause जो राजस्थान सरकार के पीडब्लयूएण्डएफआर में लागू Price Escalation Clause जिसमें कार्य की लागत 50.00 लाख एवं समय 6 माह से अधिक हो उसमें देय है , वह लागू होना चाहिए , जो बाजार में वास्तविक दरों का अध्ययन करके किया जावें विगत 6 माह में सभी प्रकार के सामग्री की दरों में 40-60 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो गई है , जिसके कारण कार्य किया जाना संभव नहीं है । ठेकेदार मात्र 10 प्रतिशत के लाभ पर कार्य करते हैं , लेकिन सामग्री की लागत 40-60 प्रतिशत बढ़ने के कारण भयंकर आर्थिक नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो गई है ।
- 2.समयाअवधि सभी कार्यों की समान रूप से 6 माह तक बढाई जावें क्योंकि जल जीवन मिशन के कार्यों को करने के लिये जितनी समयावधि व्यवहारिक रूप से होनी चाहिए , उतनी नहीं है । साथ ही कॉरोना के दूसरी एवं तीसरी लहर के प्रभाव से लॉकडाउन होने , 24.08.2021 का परिपत्र लागू करने एवं डीआई पाईप की आपूर्ति में भयंकर अनियमितता होने के कारण इसके अतिरिक्त क्यूएपी वैण्डर अनुमोदन , वीडब्ल्यूएसएसी की हिस्सा राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण कार्यों में अतिरिक्त समय की आवश्यकता है । अतः सभी कारणों को ध्यान में रखते हुये सभी कार्यों की समयावधि एक परिपत्र के द्वारा 6 महा तक बढाई जावें ।
- 3 . जीएसटी का सम्पूर्ण भार राज्य सरकार वहन करें जैसे मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों में वहन किया जा रहा है ।
- 4 . मुख्य अभियंता तकनीकी द्वारा जारी दिनांक 24.08.2021 का सर्कुलर जो कि स्वच्छ जलाशय उच्च जलाशय के लिए विभागीय डिजायन ड्राईंग के आदेश जारी किया है , उसे स्थाई रूप से हटाया जावें , क्योकि परिपत्र के अनुसार लागत में जो बढोतरी हो रही है उसका भुगतान का कोई प्रावधान नहीं लिया गया है ।
- 5 . जल जीवन मिशन के कार्यों में ग्राम पंचायतों / वीडब्ल्यूएससी कमेटी की भागीदारी समय पर नहीं होने के कारण कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो रहा हैं अतः इससे बचने के लिये राज्य सरकार पंचायतों / वीडब्लयूएससी को भी एफएचटीसी के कार्यों को पूरा कराने की जिम्मेदारी देवें ताकि योजना को समय पर पूरा किया जा सकें।
- 6. Pre Qualification Criteria में 10 करोड़ से अधिक के कार्यों में 25 करोड़ तक Average Annual Turnover की शर्त को हटाई जायें एवं बीडिंग कैपेसिटी की गणना ( 5xAxN – B ) किया जावें । वर्तमान में विभागीय तकनिकी समिति द्वारा वस्तुओं के कुछ ही वेण्डर के नाम एप्रूड कर रखे है जोकि मांग अनुसार सप्लाई करने में असमर्थ हो रहे है ।
- 7.सभी कार्यों के समय पर पूर्ण करने हेतु सभी उत्पादनकर्ताओं को वस्तु सप्लाई हेतु अनुबंधित करावे ताकि मांग और सप्लाई में समानता बन सके ओर कार्य समय पर पूर्ण हो सके ।
- 8. आवंटित कार्यों में दी गई वस्तुओं की आपूर्ति प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही निविदाओं के कार्य में देरी हो रही है । अतः इन निविदाओं की समयावधि बिना क्षतिपूर्ति ऑनलाईन एमबी मॉड्यूल में आ रही समस्याओं के कारण संवेदको को समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है । अत : ऑनलाईन मॉडयूल में दिसम्बर 2024 तक छुट दिलाई जावें ।
- 9. कार्यों के अनुबंध निष्पादन में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में छुट प्रदान की जावें ।
