पत्नी के साथ खरीदी प्रॉपर्टी सस्ती होगी, स्टांप ड्यूटी में छूट का ऐलान, अग्निवीर के लिए आरक्षण, यहां पढ़ें राजस्थान बजट के बडे़ ऐलान

Rajasthan Budget 2025-26 Live: राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट 2025-26 पेश कर दिया है. इस बजट में महिला, युवा, किसानों के लिए बड़ ऐलान किए गए हैं. यहां पढ़ें ताजा अपडेट

Rajasthan Budget 2025 Live: राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी (Diya Kumari) ने बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट (Rajasthan Budget 2025-26) पेश किया. उनकी बजट स्पीच करीब 2 घंटे 18 मिनट की थी, जिसमें उन्होंने राजस्थान को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का ऐलान किया. राइजिंग राजस्थान (Rising Rajasthan) के बाद यह पहला ‘ग्रीन थीम बजट’ था, जो रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्रित था. इस बजट में महिला, किसानों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए. साथ ही कई नई स्कीम/योजनाएं लागू करने का भी ऐलान किया गया.

राजस्थान बजट की बड़ी घोषणाएं
वित्त मंत्री ने, ‘राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाना, 2 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन देना, 1 साल में 2.75 लाख सरकारी व प्राइवेट भर्तियां निकालना, ट्रैफिक कम करने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड बनाना, हर महीने 150 यूनिट बिजली फ्री देना, 1000 नई बसें खरीदना, सड़क ठीक कराने के लिए हर विधानसभा को 10 करोड़ रुपये देना, ‘मां कोष’ गठित करके दूसरे राज्यों में फ्री इलाज देना, गरीबों को आंखों की जांच के बाद फ्री चश्मा देना, बुजुर्गों को ट्रेन-प्लेन से फ्री धार्मिक यात्रा करवाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाना, जीरो एक्सीडेंट जोन बनाना, 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को घर पर फ्री दवा पहुंचाना, बालिकाओं को 35 हजार स्कूटी बांटना, 20 लाख लखपति दीदी बनाना, अग्निवीरों के लिए आरक्षण देना, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाना, पुजारियों का मानदेय बढ़ाना, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाना, गेंहू के एमएसपी पर बोनस राशि बढ़ाना, 30 लाख किसानों को 25000 करोड़ रुपये का लोन देना, गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देना और 900 करोड़ रुपये से क्लिन एंड ग्रीन सिटी बनाने का ऐलान बजट में किया है.’

• 6000 करोड़ रुपये की लागत से 21000 KM नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण कराया जाएगा. पहले चरण में हर विधानसभा को 10-10 करोड़ और रेगिस्तानी क्षेत्र को 15-15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
• सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान रोडवेज को 500 नई बसें मिलेंगी और शहरी क्षेत्रों में भी 500 नई सिटी बसें दी जाएंगी.
• 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है. इसके तहत लाभार्थियों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएंगी.
• 50 हजार कृषि और 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे.
• 2 लाख परिवारों को नए पट्टे बांटे जाएंगे. इसमें घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों को 25000 पट्टे दिए जाएंगे.
• तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का संविदा कैडर बनाते हुए 1050 पद सृजित किए जाएंगे.
• 1 लाख 25 हजार पदों पर युवाओं के लिए सरकारी भर्ती निकाली जाएगी.
• 750 चिकित्सक और 1500 पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित होंगे.
• 50 करोड़ की लागत से फिट राजस्थान अभियान शुरू होगा.
• 20 ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन किया जाएगा.
• आगामी वर्ष में 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य किए जाएंगे.
• महिलाओं के लिए 175 करोड़ रुपये की लागत से 500 पिंक टॉयलेट बनवाए जाएंगे.
• राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी.
• दो लाख मकनों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये जाएंगे और इस पहल पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
• 60000 करोड़ रुपये की लागत से 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा.
• अटल ज्ञान केंद्र उन पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी शुरुआत 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों से होगी.
• एक नया अंबेडकर संवैधानिक अध्ययन और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा.
• जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 लाख रुपये से विधायक जनसुनवाई केंद्र की स्थापना की जायेगी. साथ ही हर विधायक को एक लैपटॉप भी दिया जाएगा.
• अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और अग्निशमन सेवाओं में आरक्षण मिलेगा.
• 8 नए जिलों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे.
• पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिनिधियों के वेतन में 10% की वृद्धि की जाएगी.
• 3.5 लाख हेक्टेयर को कवर करने वाली ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर 1,250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
• 50,000 नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा.
• 20,000 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन परियोजना के लिए 900 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की जाएगी.
• ईआरसीपी कॉर्पोरेशन को अपग्रेड करके राजस्थान वॉटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना होगी, जो 4000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की देखरेख करेगी.
• ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएग. 500 करोड़ रुपये की लागत से इस पहल से कुल 500 गांवों को लाभ होगा.