जयपुर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों को आधुनिकतम तकनीक को अपनाकर प्रदेश के नागरिकों के हित में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के साथ सेवाएं तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन सके।
कर्नल राठौड़ गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए सभी ग्रुप हैड और प्रभारी अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि परिवर्तित बजट 2024-25 में विभाग से संबंधित घोषणाओं का समयबद्ध एवं त्वरित रूप से निष्पादन करें। आईस्टार्ट की समीक्षा करते हुए कर्नल राठौड़ ने कहा कि संभागीय स्तर पर बनाए जाने वाले इन्क्यूबेशन सेंटर को शीघ्रताशीघ्र इस तरह से स्थापित किया जाए कि उनमें सभी तरह के उपकरण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों। एग्रीटेक, मेडिटेक इत्यादि के क्षेत्र में ऐसा वास्तवित रिसर्च सेंटर बनाया जाए, जो देश में अग्रणी हो।
राजस्थान संपर्क परियोजना की समीक्षा करते हुए कर्नल राठौड़ ने कहा कि परिवेदनाओं के निस्तारण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाए, जिससे आमजन को त्वरित रूप से राहत पहुंचाई जा सके। राजकिसान साथी परियोजना की समीक्षा करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री ने कहा कि यह सुविधा इस तरह तैयार की जाए, जिसमें प्रदेश का हर किसान पंजीकृत हो और उसे केन्द्र सरकार की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ दिलवाया जा सके। उन्होंने कहा कि कॉमन एप्लिकेशन जैसे ई-संचार, ई-वॉल्ट, ई-साइन का अधिक से अधिक उपयोग हो, जिससे आमजन को इसका लाभ मिल सके।
ई-मित्र की समीक्षा करते हुए कर्नल राठौड़ ने निर्देश दिए कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सेवाओं को और सरल बनाया जाए, जिससे आम नागरिक भी इनका उपयोग कर सकें। आईस्टार्ट की समीक्षा करते हुूए कर्नल राठौड़ ने कहा कि नए स्टार्टअप्स को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और प्रदेश का आर्थिक विकास भी हो सके।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की शासन सचिव श्रीमती अर्चना सिंह ने निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट्स के कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए, जिससे राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी, ग्रुप हैड और विभिन्न परियोजनाओं के प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।
