उत्तराखंड में कृषि व ग्रामीण विकास के लिए सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक हुई। इस दौरान राज्य की मांग के अनुसार केंद्रीय मंत्री चौहान ने हरसंभव सहायता देने की बात कही और सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कृषि-ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफी अच्छा काम उत्तराखंड की सरकार कर रही है।
उत्तराखंड में पशुओं से खेती को नुकसान होने के विषय में बैठक में कहा गया कि उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ प्रदेश है, जहां पहाड़ी क्षेत्र में अध्यासित जनसंख्या को निरंतर बनाए रखने के लिए कृषि उपज को जंगली आवारा जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए राशि की आवश्यकता है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों को राहत के उद्देश्य से तत्काल कहा कि केंद्र की ओर से हम एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) अंतर्गत घेरबाड़ करने के लिए राज्य को राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मडुआ, झिंगोरा जैसी मिलेट्स (श्रीअन्न) की परंपरागत फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए सहयोग राज्य ने चाहा है, जिस पर हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के तहत राशि देना तय किया है। चौहान ने बताया कि सेब की अति सघन बागवानी के अंतर्गत भविष्य में सेब उत्पादन के विस्तार के दृष्टिगत विपणन के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त सेब की नर्सरी स्थापित किए जाने, भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज, सोर्टिंग, ग्रेडिंग इत्यादि की स्थापना के उद्देश्य से धनराशि की आवश्यकता बताई गई, जिस पर राज्य को पूरा सहयोग किया जाएगा। कीवी का उत्पादन भी उत्तराखंड की जलवायु के अनुसार बहुत उपयुक्त है और कीवी में जंगली जानवरों का नुकसान भी अधिक नहीं होता है, शिवराज सिंह ने इस संबंध में भी राज्य को सहायता की बात कही।
इसी तरह, ड्रैगन फ्रूट, जिसे जंगली जानवरों द्वारा नुकसान की न्यून संभावना होती है तथा जो शीघ्र नष्ट न होने वाली फसल है, की खेती को नगदी फसल के रूप में स्थापित किए जाने हेतु, ड्रैगन फ्रूट मिशन की अपार सफलता की संभावना के दृष्टिगत इस मिशन के लिए केंद्र की ओर से मदद करने की बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कही।
वहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सुपर फुडस-शहद, मशरूम एवं एक्जोटिक वेजीटेबल्स की स्थापना के लिए धनराशि की उत्तराखंड की मांग पर शिवराज सिंह ने कहा कि यह भी हम स्वीकृत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों को उत्तराखंड ने पूरा किया है, नया सर्वे भी कर लिया है, जल्द ही उसका वेरिफिकेशन पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी राज्य का काम बहुत अच्छा है, इसलिए इसके चौथे चरण के लिए राज्य के प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृति हम देने वाले हैं। लखपति दीदी के लक्ष्यों को भी राज्य ने पूरा किया है और टारगेट को बढ़ाया है, मनरेगा में भी उत्तराखंड का काम अच्छा है। कुल मिलाकर, कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधी बैठक बहुत उपयोगी रही है और दोनों मंत्रालयों की ओर से हम उत्तराखंड के विकास में कसर नहीं छोड़ेंगे।
