जयपुर@जागरूक जनता । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में चिरंजीवी योजना, कोविड वैक्सीनेशन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इंदिरा गांधी शहरी के्रडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, प्रशासन गांवों के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम एवं राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर चर्चा की जाएगी।
आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर भी बैठक में चर्चा होगी। योजना में 2 हजार 500 ‘राजीव गांधी युवा मित्रोंं’ का चयन करने तथा गांवों में 50 हजार महिला व पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलन्टियर्स बनाये जाने हैं। बैठक में सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान में भी विधायकों, पूर्व विधायकों अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैशलेस उपचार के लिए आरजीएचएस योजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी।
बैठक में प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’ की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन तथा सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा की जाएगी। साथ ही, कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति, वैक्सीन की उपलब्धता तथा इसकी आपूर्ति को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा।
बैठक में ऊर्जा विभाग द्वारा पूर्व में संचालित योजना को बेहतर बनाते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने ऎसे कृषि उपभोक्ता, जिनका बिल मीटरिंग से आ रहा है, को प्रतिमाह एक हजार तक व प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रुपये तक की राशि दिये जाने की बजट घोषणा की थी। इस दौरान शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की जाएगी। योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की बजट घोषणा की गई है।
बैठक में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के उद्देश्य से प्रारंभ किये जाने वाले ‘प्रशासन शहरों के संग’ तथा ‘प्रशासन गांवों के संग’ अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। साथ ही, जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रूपए में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए संचालित ‘इंदिरा रसोई योजना’ की अब तक की प्रगति और इसके विस्तार पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
