सरकार की ओर से कहा गया है कि नए दिशानिर्देश नियम 26 मई से प्रभावी हो गए हैं। इनके अनुपालन के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को दी गई 3 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद भी ट्विटर ने भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं।
नई दिल्ली। ट्विटर और भारत सरकार का टकराव बढ़ता ही जा रहा है। भारत सरकार का कहना है कि 90 दिन का वक्त देने के बाद भी ट्विटर ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। भारत सरकार की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि ट्विटर ने अभी तक नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, जबकि ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उसने नए नियमों को लागू कर दिया है और भारत में एक स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी है। यह नियुक्ति 28 मई को ही कर दी गई।
भारत सरकार ने भेजा आखिरी नोटिस
इस विवाद के बीच आज यानी 5 जून को भारत सरकार ने ट्विटर इंडिया को आखिरी नोटिस भेजा है जिसमें तत्काल प्रभाव से एक स्थानीय शिकायत अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति को नियुक्त करने और उसकी जानकारी सरकार के साथ साझा करने की बात कही गई है।
सरकार की ओर से कहा गया है कि नए दिशानिर्देश नियम 26 मई से प्रभावी हो गए हैं। इनके अनुपालन के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को दी गई 3 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद भी ट्विटर ने भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं। ट्विटर के इस रवैये को देखते हुए ट्विटर को आखिरी नोटिस भेजा गया है। यदि ट्विटर इस नोटिस के बाद भी नए नियम को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
