नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक में शीर्ष पर केरल, बिहार सबसे निचले पायदान पर

इस सूचकांक (SDG India Index) में समाजिक,आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों को आधार बनाया गया है।

नई दिल्ली। नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (SDG India Index) 2020-21 में केरल ने शीर्ष स्थान पाया है। वहीं बिहार का प्रदर्शन सबसे निचले स्तर पर है। सतत विकास लक्ष्यों के इस सूचकांक (एसडीजी) में सामाजिक,आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों को आधार बनाया गया है। इन बिंदुओं पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन हुआ है। अगर देश के स्तर पर एसडीजी का आंकड़ा देखा जाए तो इसमें 6 अंकों का सुधार देखा गया है। यह 60 से बढ़कर 66 अंक हो गया है।

सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन वाले राज्य

नीति आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार 75 अंक के साथ केरल सबसे शीर्ष पर है। इसने अपने स्थान को बरकरार रखा है। वहीं 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसडीजी इंडिया इंडेक्स में बिहार (Bihar), झारखंड और असम खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य में शामिल हैं।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स के तीसरे संस्करण को जारी किया। केंद्र शासित प्रदेशों में 79 अंक के साथ चंड़ीगढ़ पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे नंबर पर 68 अंक के साथ दिल्ली है। 2020-21 में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड के स्थानों में 12, 10 और 8 अंकों का सुधार हुआ है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में शीर्ष पर दिल्ली और गुजरात

हेल्थ सेक्टर के लक्ष्यों के लिहाज से केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली सबसे पहले स्थान पर है। वहीं राज्यों की सूची में गुजरात शीर्ष पर है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की बात करें तो केरल और चंडीगढ़ सबसे पहले स्थान पर हैं। दिसंबर 2018 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स के जरिए राज्यों की गुणवत्ता का आंकलन शुरू हुआ था। पहले संस्करण 2018-19 में 13 उद्देश्य, 39 लक्ष्यों और 62 संकेतकों को शामिल किया गया था, जबकि इस तीसरे संस्करण में 17 ध्येय, 70 लक्ष्यों और 115 संकेतकों को शामिल किया गया।

शीर्ष पांच राज्य और उनकी रैंकिंग
केरल – 75 अंक
हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु – 74 अंक
आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड – 72 अंक
सिक्किम – 71 अंक
महाराष्ट्र – 70 अंक

सबसे बुरे प्रदर्शन वाले पांच राज्य और उनकी रैंकिंग
छत्तीसगढ़, नागालैंड, ओडिशा – 61 अंक
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश – 60 अंक
असम – 57 अंक
झारखंड – 56 अंक
बिहार – 52 अंक

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने गुरुवार को भारत एसडीजी सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया। इस संदर्भ में कुमार ने कहा कि, ‘एसडीजी भारत सूचकांक के जरिए एसडीजी की निगरानी के हमारे प्रयास को दुनिया भर में व्यापक रूप से सराहा गया है। एसडीजी पर एक समग्र सूचकांक की गणना करके हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को श्रेणीबद्ध करने के लिए यह एक दुर्लभ डाटा आधारित पहल है।’

दिसंबर 2018 में हुई थी सूचकांक की शुरुआत
इस सूचकांक की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी और यह देश में एसडीजी पर प्रगति की निगरानी के लिए प्रमुख साधन बन गया है। पहले संस्करण 2018-19 में 13 ध्येय, 39 लक्ष्यों और 62 संकेतकों को शामिल किया गया था, जबकि इस तीसरे संस्करण में 17 ध्येय, 70 लक्ष्यों और 115 संकेतकों को शामिल किया गया।

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