CM गहलोत ने ट्वीट कर कहा- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़ेबाजी छोड़ राज्यों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करवाए
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोलते हुए चेतावनी दी है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने चेतावनी दी है कि सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ तो तीसरी लहर में अब से कई गुना बदतर हालत बनेंगे। हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। गहलोत ने लगातार तीन ट्वीट करके केंद्र को निशााने पर लिया है।
गहलोत ने लिखा है- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आंकडे़बाजी छोड़कर राज्यों को अधिकाधिक वैक्सीन उपलब्ध करना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि तीसरी लहर ने बच्चों को प्रभावित किया तो देश कभी माफ नहीं करेगा। 130 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में जल्द ही सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ और कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया तो ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जो स्थिति दूसरी लहर में बनी उससे कई गुना बदतर हालात तीसरी लहर में बनेंगे और हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे।
कानून में बदलाव करके और कंपनियों को भी दें वैक्सीन उत्पादन की अनुमति
गहलोत ने लिखा है- नरेंद्र मोदीजी और डॉ. हर्षवर्धनजी जी को वैक्सीन उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना चाहिए था। इसके लिए आवश्यक हो तो कानून में बदलाव कर अन्य कंपनियों को भी वैक्सीन उत्पादन करने की अनुमति और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भारत वैक्सीन उत्पादन में दुनियाभर में सिरमौर माना जाता है।
फ्री वैक्सीन को लेकर शुरू से जारी है सियासत
वैक्सीन के मुद्दे पर लंबे समय से सियासत जारी है। भाजपा नेता राजस्थान में वैक्साीनेशन में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। 18 साल से 44 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीनेशन का जिम्मा राज्यों पर है। मुख्यमंत्री गहलोत कई बार यह बयान जारी कर चुके हैं कि देश मेें अब तक जितने भी वैक्सीनेशन हुए हैं, वे केंद्र सरकार ने फ्री करवाए हैं। इसलिए सभी आयु वर्गों के लिए केंद्र सरकार फ्री वैक्सीनेशन करवाए।
मुंहमांगे दामों पर भी राज्य को समय पर वैक्सीन की गारंटी नहीं मिल रही
राज्य सरकार ने 18 से 44 उम्र वालों के लिए 1 करोड़ डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर दे रखा है, लेकिन वहां से अभी करीब 16 लाख ही डोज मिले हैं। करीब 3.25 करोड़ युवा आबादी को वैक्सीनेशन के दोनों डोजेज लगाने के लिए 7 करोड़ के आसपास डोज चाहिए। राज्य सरकार ने वैक्साीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी किया, लेकिन अब तक वहां से भी स्थिति साफ नहीं हुई है कि कब कितनी वैक्सीन कौन सी कंपनी देगी।
