जयपुर। राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट–2026 की तैयारियों को सशक्त बनाने एवं ग्रामीण उत्थान को नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रदेश के 2 हजार 839 गिरदावर सर्किलों में एक दिवसीय विशेष ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से किसानों, पशुपालकों एवं ग्रामीण परिवारों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि प्रदेश सरकार कृषकों और ग्रामीण समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्पित हो कर कार्य कर रही है। इसी क्रम में 23 जनवरी से गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण का शुभारंभ बसंत पंचमी के अवसर पर 23 जनवरी से होगा, जिसमें 24, 25 एवं 31 जनवरी को शिविर आयोजित किए जाएंगे। द्वितीय चरण में 1 फरवरी तथा 5 से 9 फरवरी तक शिविर लगाए जाएंगे। इस प्रकार कुल 10 दिनों में प्रदेशभर में 2 हजार 839 शिविर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होंगे।
उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को शिविरों की जानकारी देने हेतु 22 जनवरी को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा तारबंदी, पाइपलाइन, फार्म पॉण्ड, फव्वारा, ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर, प्लास्टिक मल्च, सॉयल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा, सौर पंप संयंत्र स्वीकृति, बैलों से खेती योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि स्वीकृति तथा बीज मिनिकिट वितरण का सत्यापन किया जाएगा।
पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पंजीकरण, पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, पशु आहार एवं खनिज मिश्रण तथा गौशाला विकास योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। डेयरी विभाग द्वारा पीडीसीएस/डीसीएस पंजीयन, नवीन सदस्यता, डेयरी बूथ एवं मार्ट आवंटन तथा सहकारी ऋण से संबंधित कार्य किए जाएंगे।
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत गृह प्रवेश एवं चाबी सुपुर्दगी, वीबी जी राम जी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का सर्वे कार्य पूर्ण किया जाएगा। पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम सभाओं का आयोजन एवं स्वामित्व कार्ड का वितरण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एसडीआरएफ की शेष अनुदान राशि का डीबीटी, उद्योग विभाग द्वारा युवा स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन तथा जल संसाधन विभाग द्वारा डब्ल्यूयूए को सक्रिय करने, वंदे गंगा संरक्षण अभियान एवं नहरों की मरम्मत आवश्यकताओं का चिन्हीकरण किया जाएगा।
इन ग्राम उत्थान शिविरों में कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, सहकारिता, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज सहित कुल 12 विभाग भाग लेंगे। शिविरों के सफल आयोजन हेतु कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार का यह प्रयास ग्रामीण विकास, कृषि उन्नयन एवं किसानों की आय वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
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