मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल दोपहर कैबिनेट बैठक होगी. इसमें 28 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र की रणनीति और जन विश्वास अध्यादेश समेत कई नए विधेयकों को मंजूरी दी जाएगी
राजस्थान की राजनीति के लिए बुधवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर को राज्य कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई है. 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले होने वाली इस बैठक में कई बड़े नीतिगत फैसलों और विधायी कार्यों को हरी झंडी मिल सकती है.
बजट सत्र और राज्यपाल का अभिभाषण
कैबिनेट बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा सत्र की रूपरेखा तय करना है. सत्र के पहले दिन 28 जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसमें सरकार की आगामी योजनाओं और पिछले एक साल की उपलब्धियों का खाका पेश किया जाएगा. बैठक में अभिभाषण के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा. अभिभाषण पर सदन में तीन दिन तक बहस होगी, जिसका जवाब सरकार पांचवें दिन देगी.
इन महत्वपूर्ण अध्यादेशों को मिल सकती है मंजूरी
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम कानूनी बदलावों और अध्यादेशों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी जाएगी, जिन्हें बाद में सदन पटल पर रखा जाएगा. राजस्थान जन विश्वास (संशोधन) अध्यादेश-2025, इसका उद्देश्य नियमों के सरलीकरण और सुशासन को बढ़ावा देना है. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, व्यापारिक सुगमता के लिहाज से यह बड़ा कदम माना जा रहा है. पंचायत एवं नगरपालिका अधिनियम जिसके तहत स्थानीय निकायों के कामकाज और शक्तियों से जुड़े संशोधनों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है.
पिछली बैठक के बड़े फैसले
भजनलाल कैबिनेट की पिछली बैठक 30 दिसंबर को हुई थी, जिसमें राज्य के भविष्य को देखते हुए कई प्रगतिशील निर्णय लिए गए थे.व्हीकल स्क्रैपिंग नीति 2025 जिसके तहत पुरानी गाड़ियों को हटाने और नई गाड़ियों की खरीद पर टैक्स में छूट का प्रावधान. AI-ML पॉलिसी- राजस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए नई नीति. राजस्व विभाग के कामकाज को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम.
बुधवार की बैठक न केवल आगामी बजट सत्र की दिशा तय करेगी, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगी कि सरकार गुड गवर्नेंस और ‘व्यापारिक सुगमता’ के अपने वादों को कानूनी जामा पहनाने के लिए कितनी गंभीर है.
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