जयपुर। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में गुरूवार को पंत कृषि भवन में कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय परामर्श समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि अब तक राज्य में 513 कृषक उत्पादक संगठन बनाये जा चुके है। इनमें से अब तक लगभग 300 एफ.पी.ओ. को खाद, बीज व उर्वरकों के लाईसेन्स जारी किये जा चुके है। भारत सरकार की मंशा अनुसार 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत इन सभी एफ.पी.ओ. को खाद, बीज व उर्वरक, कीटनाशक, मण्डी, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल कॉमर्स के लिए ऑपन नेटवर्क (ओ.एन.डी.सी.) आदि सभी प्रकार के लाइसेन्स पंजीयन करवाये जाने के अभियान चलाये जा रहे है।
उन्होंने कहा कि इन अभियानों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये तथा एफ.पी.ओ. से सम्बन्धित सभी हितधारकों को जागरूक कर पूर्व में प्राप्त आवेदनों का अविलम्ब निस्तारण करने तथा आगामी 15 दिवस में सभी एफ.पी.ओ. द्वारा आवेदन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
श्री गालरिया ने बताया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक लाईसेन्स, पंजीयन कार्य का निस्तारण और अगस्त के प्रथम पखवाडे में अनुमोदित लाईसेेंस, पंजीयन पत्र आदि का कैम्प लगाकर वितरण किया जायेगा।
उन्होंने कृषक उत्पादक संगठनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि किसी भी एफ.पी.ओ. को कठिनाई होने पर संबधित क्रियान्वयन एजेंसी (आईए) के अधिकारी आवश्यक सहयोग करेंगे एवं जिला स्तरीय समिति, नाबार्ड व कृषि विपणन बोर्ड इसकी पालना सुनिश्चित करेगी।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा देश भर में 10 हजार किसान संगठनों का गठन करवाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें से राज्य में 513 एफ.पी.ओ. का गठन हुआ है। लघु एवं सीमान्त कृषकों को आदान विक्रय व उत्पाद विक्रय के लिए सामूहिक निर्णय क्षमता विकसित करने, उन्हें व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा कृषक उत्पादन संगठनों का गठन कर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
बैठक के दौरान आयुक्त उद्यानिकी श्री लक्ष्मण सिंह कुडी,ं प्रशासक कृषि विपणन बोर्ड श्री जयसिंह, नाबार्ड महाप्रबंधक श्रीमती मंजू खुराना, विभागीय अधिकारी एवं कार्यकारी एजेन्सियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
