हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच अजमेर में स्थापित करने के लिए सौपा ज्ञापन
केकड़ी @ जागरूक जनता (विजेन्द्र पाराशर)। बार एसोसिएशन केकड़ी के तत्वाधान में सभी अधिवक्ताओं ने 25 अगस्त को सभी न्यायालयों में कार्य स्थगित कर जिला कलेक्टर खजान सिंह को महामहिम राष्ट्रपति एवम केंद्रीय न्याय एवम् विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नाम ज्ञापन सौपा। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अजमेर मेरवाड़ा रियासत के नाम से एक स्वतंत्र राज्य था इसका आजादी के बाद विलय किया गया इसमें अजमेर को एक विशिष्ट दर्जा देते हुए रेवेन्यू बोर्ड का मुख्यालय अजमेर रखा गया इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय अजमेर रखा गया लेकिन समय के साथ इनके भी संभाग स्तर पर कार्यालय स्थापित हो गए ,अजमेर पूरे राजस्थान के मध्य में स्थित है तथा हृदयस्थली के रूप में है तथा इसके आसपास केकड़ी, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर आदि बड़े जिले लगे हुए तथा अजमेर के काफी संख्या में प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है जिसके कारण पक्षकारों को आने-जाने में वकील करने में भारी खर्च आता है जबकि सरकार की मंशा सस्ते न्याय की रहती है। सभी वकीलों ने ज्ञापन सौप मांग रखी की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अजमेर संभाग के रूप में अजमेर जिले में राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच की आवश्यकता है इसलिए अजमेर जिले में वर्चुअल बेंच की स्थापना करें। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष राम अवतार मीणा, सचिव विशाल राजपुरोहित, पुस्तकालयाध्यक्ष विजेन्द्र पाराशर, वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, हेमंत जैन, चेतन धाभाई, नवल किशोर पारीक, निर्मल चौधरी, हनुमान शर्मा, अनुराग पांडे, लोकेश शर्मा, नरेंद्र जैन, रमेश मीणा, शिव प्रताप सिंह राठौड़, पवन सिंह भाटी, कुलदीप गुर्जर, दशरथ सिंह कांडलोत, सांवरलाल जाट, मुकेश गढ़वाल, रोडूमल सोलंकी, अशोक पालीवाल, दिनेश पारीक, गजेन्द्र पाराशर, चंद्रभान सिंह, कालूराम गुर्जर, हेमेंद्र सिंह, कन्हैयालाल मेवाड़ा, धर्मेंद्र सिंह, पवन प्रजापत, दिनेश गुर्जर, केसर लाल जाट, सचिन राव, कानाराम जाट, रामलाल धाकड़ सहित कई अधिवक्ता गण व मुंशीगण उपस्थित थे।
