प्रदेशवासियों के सुख-दुख में भागीदार बनकर कार्य कर रही राज्य सरकार-मुख्यमंत्री

• इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का द्वितीय लाभार्थी संवाद
• 36 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 155 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण
• 15 अगस्त से मिलेंगे निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स
• मुख्यमंत्री ने व्यक्त की मणिपुर के हालातों पर चिंता
• बढ़ती महंगाई पर लगाम कसने के लिए केन्द्र से किया आग्रह

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन सरकारों की जिम्मेदारी और जनता का अधिकार है। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के सुख-दुख में भागीदार बनकर विगत साढ़े चार वर्ष में जो कार्य किए वो अभूतपूर्व हैं तथा इनकी घर-घर में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई से प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 500 रुपये में गैस सिलेण्डर के साथ ही महंगाई से राहत देने वाली 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बटन दबाकर एक साथ 36.76 लाख लाभार्थियों के खातों में 155.92 करोड़ रूपए के लाभ का हस्तातंरण किया। इसमें अप्रेल माह के डीबीटी के लाभ से शेष रहे 1.72 लाख उपभोक्ताओं को 7.32 करोड़ रूपए के साथ ही मई माह के 16 लाख 71 हजार उपभोक्ताओं को 70 करोड़ 86 लाख रूपए एवं जून माह के 18 लाख 33 हजार उपभोक्ताओं को 77 करोड़ 73 लाख रूपए हस्तांतरित किए गए। इस प्रकार कुल 36 लाख 76 हजार उपभोक्ताओं को 155 करोड़ 92 लाख रूपए ट्रांसफर किए। इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ हस्तांतरण का यह दूसरा चरण है। इससे पूर्व 5 जून को मुख्यमंत्री ने लगभग 14 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं के खातों में करीब 60 करोड़ रूपए की राशि हस्तांतरित की गई थी।

जो वादा किया वो निभाया मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण के संकल्प के साथ किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। प्रदेशभर में महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से 10 योजनाओं के लाभ की गारन्टी दी जा रही है, जिनमें से 8 योजनाएं धरातल पर उतर चुकी है। इंदिरा गांधी गैस सिलेन्डर सब्सिडी योजना के अन्तर्गत 500 रूपए में गैस सिलेण्डर, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली, महात्मा गाँधी नरेगा योजना के तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार, इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में न्यूनतम 1000 रूपये पेंशन प्रतिमाह, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रूपए का स्वास्थ्य बीमा तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है। श्री गहलोत ने कहा कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना गारंटी के तहत 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण 15 अगस्त, 2023 से प्रारम्भ होगा। वहीं, मुख्यमंत्री कामधेनू बीमा योजना भी शीघ्र लागू होगी।

महंगाई से त्रस्त हैं देश के आम नागरिक
श्री गहलोत ने कहा कि आज देश का आम नागरिक बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। केन्द्र सरकार ने उज्ज्वला योजना लागू की, लेकिन गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ते हुए 1150 रुपए तक पहंुच गई। इसी प्रकार टमाटर के दाम भी 150 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। निरंतर बढ़ रही महंगाई से आमजन में रोष है। केन्द्र सरकार को आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए ही राज्य सरकार मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। देश के कई अन्य राज्य भी इस पहल का अनुकरण कर रहे हैं।

न्यूनतम आय की गारंटी का कानून बनाने वाला पहला राज्य
श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां कानून बनाकर न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ एकल नारी, विधवा, बुजुर्ग एवं निशक्तजनों को पेंशन दी जा रही है। न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपये कर दी गई है। राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। पालनहार योजना के अंतर्गत करीब 6 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना उनके जीवन को सही दिशा देने में मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में पालनहार सहित अन्य योजनाओं को दायरे में लाकर न्यूनतम आय की गारंटी कानून को और सशक्त बनाया जाएगा।

मणिपुर में हालात चिंताजनक
मुख्यमंत्री ने मणिपुर के हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे देश की बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर की तुलना राजस्थान और छत्तीसगढ़ से किया जाना अनुचित है। भ्रामक तथ्यों पर आधारित खबरों से प्रदेश के लोगों का मनोबल गिरता है। राज्य में एफआईआर की अनिवार्यता से आकड़ों में जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लोगों को न्याय सुनिश्चित हो रहा है।

लाभार्थी बोले, सस्ते सिलेंडर से मिली महंगाई से राहत

• मई एवं जून की सब्सिडी का पैसा खाते में आ गया है। एकल नारी के तौर पर मिल रही मेरी पेंशन भी बढ़कर अब 1000 रुपये हो गई है। सरकार की मदद से बच्चों को पढ़ाने में सुविधा हो गई है।
• श्रीमती पप्पन शर्मा, बूंदी
• 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने से बहुत खुशी हुई। राज्य सरकार की योजनाओं से सभी महिलाएं खुश हैं। रोड़वेज में किराया आधा करने से भी बहुत फायदा हुआ है।
• श्रीमती सुनीता, चित्तौड़गढ़
• पालनहार योजना में मिल रही सहायता राशि बढ़कर 1500 रुपये हो गई। 125 दिन के रोजगार के साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे बहुत खुश हूं। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाऊंगी।
• श्रीमती पवन कुमारी, धौलपुर
• गैस सिलेण्डर सस्ता होने से हमारी चिन्ता दूर हो गई। खाते में पैसे आ गए हैं। राज्य सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं।
• श्रीमती मंजू देवी, जैसलमेर
• महंगाई राहत कैम्प में मुझे 7 योजनाओं का लाभ मिला। 500 रुपये में गैस सिलेण्डर सहित अन्य योजनाओं के लाभ से सम्बल मिला है।
• श्रीमती चांद कंवर, दूदू
• परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। पहले गैस सिलेण्डर खत्म होने से पूर्व ही चिन्ता सताने लग जाती थी। लेकिन अब 1150 की बजाय 500 रुपये में ही सिलेण्डर मिलने से राहत मिली है।
• श्रीमती सीमा भाम्बी, जयपुर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राज्य सरकार ने जो कहा वो कर के दिखाया। कोरोना काल में राज्य सरकार ने बेहतर प्रबंधन करते हुए ‘कोई भूखा नहीं सोये’ के संकल्प को साकार किया। पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। महंगाई राहत कैम्पों में दिये जा रहे 10 जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से आमजन को महंगाई से राहत मिली है।
  इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र राठौड़, राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष श्री दीपचन्द खैरिया, डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल के अध्यक्ष श्री लाखन सिंह मीणा, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, विधायक श्री संदीप यादव, श्री वाजिब अली, श्री अमीन कागजी, श्री आलोक बेनीवाल, श्रीमती गंगा देवी, श्री मनोज मेघवाल, जयपुर हैरिटेज महापौर श्रीमती मुनेश गुर्जर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।