Budget Session 2023 : आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान, सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रपति के अभिभाषण और वित्त विधेयक के धन्यवाद प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जबकि विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।
नई दिल्ली। Budget Session 2023 : संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। इसी दिन केंद्र सरकार अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सत्र के दौरान, सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रपति के अभिभाषण और वित्त विधेयक के धन्यवाद प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जबकि विपक्ष अडानी-हिंडनबर्ग विवाद जैसे राष्ट्रव्यापी जाति-आधारित मुद्दों, आर्थिक जनगणना और महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।
विपक्ष ने बनाई मुद्दों की लिस्ट
इस बार बजट सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है। इस लिस्ट में अडानी समूह के स्टॉक और 2002 के गुजरात दंगों पर विवादास्पद बीबीसी वृत्तचित्र शामिल हैं। वैसे भी यह मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा।
सरकार कर सकती है अहम घोषणाएं
केंद्र सरकार का बड़ा फोकस बजट को पारित कराने को लेकर होगा। इस बजट में सरकार कुछ अहम घोषणाएं भी कर सकती है। इस बीच करीब 27 दिन चलने वाले इस सत्र में सरकार अपने उन सभी कामों को निपटा सकती है, जिसका वह एलान पूर्व में ही कर चुकी है। इनमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग सहित चुनावों सुधारों से जुड़े कई विधेयक हो सकते हैं।
सत्र में 36 विधेयक लाने की योजना
आज आर्थिक सर्वेक्षण राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सत्र के दौरान सरकार की बजटीय अभ्यास से संबंधित चार समेत लगभग 36 विधेयक लाने की योजना है।
सर्वदलीय बैठक में 27 पार्टियों के 37 नेताओं हुए शामिल
प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को संसद के बजट सत्र के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 27 पार्टियों के 37 नेताओं ने भाग लिया और विभिन्न विषयों पर सभी पार्टियों ने खुलकर अपनी राय रखी। बैठक में सरकार ने कहा कि वह नियमों के अनुसार सभी विषयों पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।
