भरतपुर. खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्रों को हटाने के लिए खाद्य विभाग द्वारा शुरू किया गया गिवअप अभियान अब विवादों का अभियान बन गया है। विभाग द्वारा जिला रसद अधिकारी एवं ईओ, ईआई को इस अभियान में गति लाने के लिए निर्देशित किया गया है जिसके तहत अधिकारी सभी राशन डीलर्स से पाँच-पाँच आवेदन माँग रहे है जब डीलर द्वारा गिवअप अभियान का उपभोक्ता से आवेदन करने के लिया बोला जाता है तो उपभोक्ता द्वारा डीलर से हाथापाई की नौबत तक आ जाती है क्यूंकि उपभोक्ता अपनी मर्जी से गिवअप नहीं कर रहे है अब ऐसी स्थिति में राशन डीलर उपभोक्ता एवं सरकारी आदेशों के बीच में उलझकर बड़ी मुश्किल से राशन वितरण कर पा रहे है ।
अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकानदार संघ भरतपुर के ज़िलाध्यक्ष गौरव सोनी ने बताया कि नए आदेश के अनुसार प्रत्येक राशन डीलर्स पर पाँच-पाँच अपात्र लोगों के आवेदन भरवाने के लिए कहा गया है। वहीं नोटिस जारी करने के लिए प्रत्येक डीलर को कम से कम एक या दो नाम भेजने के लिए कहा जा रहा है। अब प्रदेशभर के 27 हजार राशन डीलर लामबंद हो गए हैं और आंदोलन की चेतावनी दी है।
डीलर्स का कहना है कि गिवअप अभियान के नाम पर अधिकारियों की तानाशाही नहीं रुकी तो प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए जल्द ही प्रदेश स्तरीय बैठक होगी।
अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकानदार संघ भरतपुर के ज़िलाध्यक्ष गौरव सोनी ने बताया कि नए आदेश के अनुसार प्रत्येक राशन डीलर्स पर पाँच-पाँच अपात्र लोगों के आवेदन भरवाने के लिए कहा गया है। वहीं नोटिस जारी करने के लिए प्रत्येक डीलर को कम से कम एक या दो नाम भेजने के लिए कहा जा रहा है। अब प्रदेशभर के 27 हजार राशन डीलर लामबंद हो गए हैं और आंदोलन की चेतावनी दी है।
डीलर्स का कहना है कि गिवअप अभियान के नाम पर अधिकारियों की तानाशाही नहीं रुकी तो प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए जल्द ही प्रदेश स्तरीय बैठक होगी।