Delhi CM Liquor Policy Scam:अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई कर रही पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्य शैली पर सवाल उठा दिया है।
नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाला नीति में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिल सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने सुनवाई के दौरान इस बात का संकेत दिया है। इस दिन इस केस की सुनवाई होने जा रही है और इसी दिन रिहाई पर भी फैसला हो सकता है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को आशा था कि 7 मई को ही केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अंतरिम जमानत पर 7 मई को सुनवाई कर रही पीठ बिना फैसला सुनाए ही पीठ से उठ गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय पर उठा दिए सवाल
दिल्ली शराब घोटाला नीति की सुनवाई कर रही पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय पर ही सवाल उठा दिया। पीठ के न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि आय की अपराध जब 100 करोड़ रुपए थे तो यह दो साल में 1100 करोड़ रुपए हो गई। दूसरी बात पूरी की पूरी आय को ही आप आपराधिक आय कैसे बता सकते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि ईडी ने जांच में इतनी देरी क्यों लगाई?
